ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਦਦ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਲਥ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ।
ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਜੋਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ/ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਕਸ਼ੇ ਪੋਸ਼ਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਿਕਸ਼ੇ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਾਂਚ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 100-ਦਿਵਸੀ ਟੀਬੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਲਬੱਧਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੋੜਮੰਦ ਦਵਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦਵਾਇਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਇਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ ਅਣੁ ਉਪਲਬਧਤਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਂਘਾਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ 134 ਵਿੱਚੋਂ 108 ਜਾਂਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਬ ਐਂਡ ਸਪੋਕ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰੰਚਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡ੍ਰਗ ਸਪਲਾਈ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਐਫਡੀਏ ਸੁਧਾਰ
ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਵਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਜ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡ੍ਰਗ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੰਟੋਲ ਲਈ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੀਪੀਪੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪੀਪੀਪੀ ਸੇਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਬੀ ਹੱਸਪਤਾਲ, ਸੀਬੀਐਨਏਏਟੀ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਰਵਾਇਕਲ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਐਚਪੀਵੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਐਨਡੀਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਲ ਲਈ ਪੀਈਟੀ/ਸਪੇਕਟ ਸਹੂਲਤਾਂ, 15ਵੇਂ ਵਿਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹਾਇਤਾ, ਵਧੀਕ ਐਂਬੁਲੈਂਸ, ਨਵਜਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਆਡਿਯੋਲਾਜੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਗ ਕਲੀਨਿਕ, ਫਾਇਬੋ੍ਰਸਕੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਈਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਪਲਬਧਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਨਵਜਾਤ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਅਤੇ 400 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਰਵੇਗੀ।