ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ "ਵਿਜ਼ਨ 2026" ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਾਇਲ 112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ (ਈ.ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ₹52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਡਾਇਲ 112 ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਔਸਤਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 12-13 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 7-8 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਜੀਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ 49.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 585 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 2,367 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ (ਏਡੀਐਸ) ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਛੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 10 ਹੋਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ (ਡੀਆਰਟੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 426 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 4 ਵਿਖੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਐਨਟੀਐਫ ਰੇਂਜ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ 50 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਐਮਬੀਪੀਐਸ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਏ.ਆਈ.ਐਸ. 2.0) ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਓ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ/ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੀਡਜ਼ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ.ਸੀ.3) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।