ਰਾਜ੍ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ੍ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਰਟਿਕਲ 21ਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ਈ.ਈ.ਸੀ.ਈ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ 85% ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਵਿਕਾਸ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 33 ਪਾਇਲਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ 13.96 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 3.58 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਪਾਣੀ, ਸ਼ੌਚਾਲਾ, ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਿਤ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈ.ਈ.ਸੀ.ਈ ਨੂੰ ਸੰਵੈਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰ੍ਰੁਰਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਦਿਵਿਆੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਪਰੋਕਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2.68 ਕਰੋੜ ਦਿਵਿਆੰਗ ਜਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 70% ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3–7 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲੀਮਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ਼ 12–15 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਸਤਖੇਪ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਰਟਿਕਲ 21ਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈ.ਈ.ਸੀ.ਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਹਸਤਖੇਪ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆੰਗ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਪਾਨ, ਫ਼ਿਨਲੈਂਡ ਤੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆਈ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਏ ਬੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ, ਸਹਿਯੋਗ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਯਸਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟਿਕਲ 21ਬੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੰਗਣਵਾੜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ, ਦਿਵਿਆੰਗਤਾ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਗ੍ਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਠਾਈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”