ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 920 ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਲੈਅ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਂਛਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਈ ਬਰਤਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੇਂਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਮੇਵਾਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫ੍ਰੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈਅ ਕੇ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਮਟੀਪੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਯੌਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਓ. ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਏਐਮਐਸ/ ਜੀਏਐਮਐਸ/ ਬੀਐਚਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ-ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਿਲਾਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹੇ ਐਮਟੀਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਰੋਗ ਮਾਹਿਰ (ਭਖਅ.ਕਫਰ;ਰਪਜਤਵ) ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੁਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਜੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਮਨੀਸ਼ ਬੰਸਲ, ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਡਾ. ਸਿੱਮੀ ਵਰਮਾ, ਡਾ. ਮੁਕਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।