ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ’ ਨਾਮਕ ਇਹ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ₹1,194 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਿਆਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ “ਅਲਟਰਾ-ਮਾਡਰਨ” ਅਰਥਾਤ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12,500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ — ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਏਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ‘ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ’ ਪਹਿਲ ਇਸ ਸੋਨੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕੇਵਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ; ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੈਂਪਿਅਨ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਉਤਸਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 260 ਨਵੀਆਂ “ਸਪੋਰਟਸ ਨਰਸਰੀਆਂ” ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਨਿਖਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ “ਅਲਟਰਾ-ਮਾਡਰਨ” ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜ਼ਮੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 0.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 4 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ, ਫੁਟਬਾਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਪਿੱਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਟਰੈਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ “ਓਪਨ ਏਅਰ ਜਿਮ”, “ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ” ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ “ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋਨ” ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੈਦਾਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੰਮ “ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ” ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ₹11.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹5.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹23.94 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹117.16 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲਹਿਰਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 40–41 ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 495 ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 174 ‘ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਪੱਖ ਇਸਦੀ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਡ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ “ਸਥਾਨਕ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ” ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ “ਸਮੁਦਾਇਕ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ” ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਾਸੀ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹1,194 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇ।‘ਹਰ ਪਿੰਡ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ’ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਹੈ, ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਲਾਂਚਪੈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ‘ਬਦਲਦੇ ਪਿੰਡ, ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ‘ਫਿੱਟ ਪੰਜਾਬ, ਸਮੱਧਰ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।