ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਥ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੈਗਪਿੱਕਰਜ਼ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ, ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।