ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਆਤਮ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ 2025 ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਉਹਨਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਕੀਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਂਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਧੱੜਕ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਖੋੰਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਜਮਾਨਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਐਸ ਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ 'ਤੇ ਝੂਠੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀ ਰੋਜਾਨਾ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।