ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਰਤ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਾਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 51 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਫੂਡ ਕੰਟੀਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ UPI-QR-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,568 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਬੈਸਟੋਸਿਸ, ਬਾਈਸੀਨੋਸਿਸ ਅਤੇ ਬੈਜੀਓਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਬੈਸਟੋਸਿਸ, ਬਾਈਸੀਨੋਸਿਸ ਅਤੇ ਬੈਜੀਓਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਲੀਕੋਸਿਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੌਤ ਸਹਾਇਤਾ, 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ, 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5,000 ਰੁਪਏ, ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 6,000 ਰੁਪਏ, ਨੌਵੀਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 8,000 ਰੁਪਏ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 11,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ, ਰੀਸਕਿਲਿੰਗ, ਅਪਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ 150 ਲੇਬਰ ਸ਼ੈੱਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਚੌਰਾਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਆਟੋ ਰੀਨਿਊਅਲ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਹਨਾ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ, ਆਈਐਸਐਮਡਬਲਯੂ, ਬੀਓਸੀਡਬਲਯੂ, ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ 26 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।