ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੀਚਾਬੱਧ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਣ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਈਆਈਟੀਵਾਈ), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਫ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ, ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨੀਤੀ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਨ ਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ (ਜੇਏਐੱਮ) ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 55 ਕਰੋੜ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਕਦਮ: ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ, ਮੌਜੂਦਗੀ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਡਿਜੀ-ਲੌਕਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਈ-ਹਸਤਾਖਰ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਜੀ-ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ, ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ-ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ, ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਰੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹਿਚਾਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (ਜੇਮ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੇਮ ਨੇ 1.6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦਸਤਕਾਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਈ-ਨੈਮ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੋਆਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਐੱਸਸੀ (ਕੌਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਏ, ਜੋ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ। ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮ ਵਰਗੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਵਣਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਡੀਪੀਆਈਆਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਓਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਮਰਸ (ਓਐੱਨਡੀਸੀ) ਹੁਣ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਿਆਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਬੁਣਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੌਮਰਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ, ਓਐੱਨਡੀਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਭੂਮਿਕਾ - ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜਾਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ – ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅੰਤਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਕੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਵਣਜ, ਅਤੇ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ-ਪ੍ਰਥਮ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ – ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਲ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਦਹਾਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਹੀ ਹੈ।
ਲੇਖਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਲੇਖਕ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।