ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ਬਦ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਭਰਪੂਰ ਵਰਖਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਜਲਾਸ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਆਦਤ ਦਾ ਬੋਝ ਢੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਆਰਥ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੰਡ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (1960) 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ) ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡ (80:20) ਕੀਤੀ। ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੰਧ, ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੁਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਜਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੰਧੀ 'ਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਉਲਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ। ਏਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਸਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਸੀਮਤ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ ਹੈ।
30 ਨਵੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਾਥੁਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ, ਏਸੀ ਗੁਹਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਟੀਕੇ ਤੰਗਾਮਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਜਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੰਧੀ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਪਾਸੜ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਹਿਰੂ) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ... ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ... ਏਨੇ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਏਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੋਚ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗੇਤ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ।
4 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੱਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਔਗੁਣ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।" ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ ਡੀ ਗੁਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ "ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ: ਐਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ" ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਖੁਦ 28 ਫਰਵਰੀ 1961 ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ: "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।" ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਡੂੰਘਾ ਫਰਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਰਵਰੀ 1962 ਵਿੱਚ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ “ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ) ਖੇਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।” ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੌਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ।
ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ-ਵੰਡ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਲੜ੍ਹਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੰਧੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਹੁਣ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਆਈਡਬਲਿਊਟੀ) ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: "ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ; ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵਹਿ ਸਕਦੇ।"
ਇਹ ਕਦਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵਾ ਹੈ — ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲਾਂ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧਕੇ ਹੈ - ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤ@2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਥੋਪੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।