ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ 12ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਜੋ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦੇਵੇ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਦੰਤਕਥਾ ਹਥਿਆਰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ—ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ—ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ।ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ—ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ—ਉਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਚਿੱਪ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਆਲਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਸਵਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਝਿਜਕ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਈਜ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ "ਅਸਵੀਕਾਰ" ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 99% ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈ&ਪੀ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏਐੱਲਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਂਪੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਘਾਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲਗਭਗ 40 ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਰਾਹੀਂ 600-1,200 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁੱਕੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੋਜ 'ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖਰੜੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 2032 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਅਰਬ ਟਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੱਟੀ ਸਾਂਝਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਧੂ 100-250 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਈ ਅਤੇ ਪੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਦੇ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2025 ਵਿੱਚ 50% ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ - ਜੋ 2030 ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ; ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਜੀ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੇਂਡੂ-ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਐੱਲਐੱਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚਾ 2047 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਾਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਲਿਥੀਅਮ, ਦੁਰਲੱਭ ਧਾਤਾਂ, ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ 1,200+ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਈਵੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆਉਣ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਲ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ, ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਰਚਨਾਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਠੋਰ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 60% ਟੀਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਾਇਓਈ3 ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਦਲੇਰ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1961 ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 280 ਬੇਲੋੜੇ ਘਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ₹12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਾ ਰਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ 2.0, ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।
40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ - ਜੋ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ — ਨੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹15,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲਗਭਗ 3.5 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ: ਜੋ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਤੇ ਸੌਖੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ।