ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਲ ਭੀਖ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਬਾਲ ਸਰੰਖਣ, ਸਿਹਤ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰੰਖਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਐਮਆਈਐਲਈ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਮਰਥਿਤ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਲ ਭੀਖ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂਹ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਯਲਟ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਚਕਰਵਿਯੂਹ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੋੜਿਆ
ਪਾਯਲਟ ਪੋ੍ਰਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਣ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਲਾਇਟ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਮਦਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਸਰੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਰਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਵਾਸਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਪੁਨਰਮਿਲਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੈਕੇਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਯਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ, ਖੁਫ਼ਿਆ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੇਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਮਾਸੂਮਿਯਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਬਚਾਵ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਰਇਏ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਮਲਜੀਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।