ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਾਰਤਾ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਚੈਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ (E&P), ਊਰਜਾ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 97 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ $130-$200 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਥਿਰਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (ORDA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੜ-ਕਲਪਿਤ ਖੋਜ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਕੋ-ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਧੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ "ਨੋ-ਸਿਟ" ਧਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਉਪਾਅ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਯਮਾਂ (PNG ਨਿਯਮ 2025) ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (MRSC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨੀਤੀ (HELP) ਅਤੇ ORD ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ "ਨੋ-ਗੋ" ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਫਸ਼ੋਰ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਗੁਆਨਾ ਬੇਸਿਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ।"
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਮੰਗ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਅਗਲਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖੇਤਰ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੋਕਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਭੂਚਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਗੁਆਨਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸੰਮੇਲਨ, ਉਰਜਾ ਵਾਰਤਾ 2025 ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
MoPNG (MoPNG) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ DGH (DGH) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
"ਸਹਿਯੋਗ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਸਹਿਯੋਗ" ਥੀਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੰਵਾਦ, ਤਕਨੀਕੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲਾਂਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ PNG ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ MRSC ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਧਾਰ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟਿਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵੈੱਲ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਬੀਪੀ ਅਤੇ ਓਐੱਨਜੀਸੀ (ONGC) ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ, ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਲਾਉਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਟਾ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ DGH ਅਤੇ NIC ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ DGH ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ 32ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਆਉਟਲੁੱਕ 2024-25 ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ E&P ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ ਐਂਡ ਪੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਊਰਜਾ ਵਾਰਤਾ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਊਰਜਾ ਵਾਰਤਾ 2025 ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ 22 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ।"
ਵਧਦੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ 16% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 2045 ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਹੈ - ਇਹ ਸੰਰਚਿਤ, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।" ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਅਗਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹30-35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2025 ਅਤੇ 2035 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"।
ਊਰਜਾ ਵਾਰਤਾ 2025 ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਊਰਜਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਂ ।