ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ (ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਆਰੀਆ (ਪੀਜੀ) ਕਾਲਜ, ਪਾਣੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਲ-ਆਊਟ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ₹1000 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਈਈ) ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ (ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ), ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ (ਆਈਜੀਈਏ), ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀਪੀਆਰਜ਼) ਅਤੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ (ਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀ) ਰਾਹੀਂ ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 5% ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ (ਈਈ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਪੋਰਟਲ (adeetie.beeindia.gov.in) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 30-50% ਘਟਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ-ਤੋਂ-ਉਤਪਾਦ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਕੌਰੀਡੋਰਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
“ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ੍ਹਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੀਈਈ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 14 ਊਰਜਾ-ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ 60 ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਵਜੋਂ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਊਰਜਾ) ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ, ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਵੱਲ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬੀਈਈ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ₹1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ₹875 ਕਰੋੜ, ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਅਮਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ₹75 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ₹9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਤੋਂ ₹6750 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਉਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ – ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਲਾਂਚ ਸਮਾਗਮ ਬੀਈਈ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬੀਈਈ ਬਾਰੇ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2002 ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਈਈ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾਲ, ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੀਈਈ ਮਨੋਨੀਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਮਨੋਨੀਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ, ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਨੁਬੰਧ: ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ
ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਸਹਾਇਤਾ:
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 5% ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ 3% ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ-ਤੋਂ-ਅੰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ:
ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼-ਗ੍ਰੇਡ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ, ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰੀ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟੀਚਾਗਤ ਖੇਤਰ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ 14 ਊਰਜਾ-ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਪਿੱਤਲ, ਇੱਟਾਂ, ਸੇਰਾਮਿਕ, ਰਸਾਇਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੋਰਜ਼ਿੰਗ, ਫਾਊਂਡਰੀ, ਕੱਚ, ਚਮੜਾ, ਕਾਗਜ਼, ਫਾਰਮਾ, ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ।
ਅਮਲ ਦਾ ਢੰਗ:
ਏਡੀਈਈਟੀਆਈਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 60 ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਧੂ ਕਲੱਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਲ ਦੀ ਮਿਆਦ:
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027-28 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੈਨਾਤੀ, ਕੋਰਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਕੇਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਕੁੱਲ ਖਰਚ ₹1000 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ₹875 ਕਰੋੜ
ਨਿਵੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ ਊਰਜਾ ਆਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ₹50 ਕਰੋੜ
ਬੀਈਈ ਰਾਹੀਂ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ₹75 ਕਰੋੜ
₹9000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹6750 ਕਰੋੜ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।