ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ, 2025' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੀਰ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀਯੋਗ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਬਚ ਨਾ ਸਕਣ ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।