ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਈ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰੇਜ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਹਤਾਂਗ ਸੁਰੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਮਾਮਲੇ (ਓ.ਐਸ. ਨੰਬਰ-6 ਆਫ 1996) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ., ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ 12 ਮਈ, 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਇਕ 'ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ' ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14.22 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 5.95 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚੋਂ 4.33 ਐਮ.ਏ.ਐਫ.) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚੋਂ 4.65 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ 1.62 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਵਿੱਚੋਂ 115 ਜ਼ੋਨਾਂ (75 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 61 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 1980 ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2018 ਵਿੱਚ 14.76 ਲੱਖ (ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ) ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 157 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ (150 ਫੀਸਦੀ) ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 124.26 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 52 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 26.75 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 12.46 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 14.29 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵੰਡਣ ਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 1981 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਐਕਟ, 2004’ ਤਹਿਤ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਐਕਟ, 2004’ ਦੀ ਧਾਰਾ-5 ਤਹਿਤ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉੱਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਗਰ, ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ, ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ, ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ, ਚੌਤਾਂਗ-ਰਾਕਸ਼ੀ, ਨਈ ਨਾਲਾ, ਸਾਹਬੀ ਨਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧੌਨ ਅਤੇ ਲੰਡੋਹਾ ਨਾਲਾ ਤੋਂ 2.703 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।