ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਦਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨ (KVIC) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PMEGP) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 11,480 ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੰਡ ਲਗਭਗ ₹906 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
17 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਵੀਆਈਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰੂਪ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ PMEGP ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ। ਉੱਤਰ ਜ਼ੋਨ (ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੇ 2713 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ₹184 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ (ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ) ਦੇ 996 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ₹71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ (ਅਸਾਮ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ) ਦੇ 81 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ₹2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੀ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ (ਆंध੍ਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਦੇ 4565 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹116 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ₹343 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ। ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ) ਦੇ 722 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ₹26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ₹82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
PMEGP ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024-25 ਤੱਕ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10,18,185 ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ₹73,348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹27,166 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਮਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 90,04,541 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। PMEGP, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।