ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਇਸ "ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ" ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿੱਟੂ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ,"।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ—ਭਾਖੜਾ, ਪੌਂਗ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ—ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ,”।
ਕੰਗ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ “ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,”।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 103% ਖਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ 89% ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਕੰਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। "ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ,"।
ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਗ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।"ਆਪ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "@BJP4India ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।