ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਟਾ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ 50 ਤੋਂ 100 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 26 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।"
ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ "ਬਰਜਨਿੰਗ ਚਿੱਪ" ਵਜੋਂ ਵਰਤੋ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ "ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚਿੱਪ" ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।"ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ 6000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ - ਪਹਿਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਲਿੰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ? ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਾਟਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਹੈ।