ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਆਈਏਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੱਲੋਂ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਟਰੂ-ਅਪ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਆਰਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 5090.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 311.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ 47985.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 311.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੈਟ ਏਆਰਆਰ 47674.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:-
1. ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ 01.04.2025 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਡੀਐਸ ਅਤੇ ਐਨਆਰਐਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
4. ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਡੀਐਸ ਖਪਤਕਾਰ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ ਲਗਭਗ 160 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 90 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਲਈ 32 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਆਰਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਸੇ/ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 500 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਆਰਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਚਾਰਜ ਲਗਭਗ 110 ਰੁਪਏ/ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
5. ਐਲਐਸ ਜਨਰਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ 100-1000 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ (220 ਰੁਪਏ/ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 210 ਰੁਪਏ/ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 1000 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 280 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾਏ ਗਏ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ)।
6. 33 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਟਡ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਬੇਟ" ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਐਸ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ), ਐਨਆਰਐਸ, ਐਮਐਸ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦ/ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਜੋ 11 ਕਿਲੋ ਵਾਟ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਏਪੀ/ਏਪੀ ਉੱਚ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਉੱਚ-ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਬੇਟ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਊਰਜਾ ਖਰਚਿਆਂ (ਟੀਓਡੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।
7. ਮਿਸ਼ਰਤ ਲੋਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ, 100 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਤੱਕ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ/ਕਨੈਕਟ ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ. ਲੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਯੂ. ਲੋਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਲਾਭ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
8. ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 06:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ (ਐਲਐਸ/ਐਮਐਸ/ਐਸਪੀ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 50% ਸਥਿਰ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9. ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ 06:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
10. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ±20% ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
11. ਪੀਆਈਯੂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਤੀ 06.12.2023 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 49 ਵਿੱਚ ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 46 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
12. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ.ਓ.ਡੀ. (ਦਿਨ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲੋਂ 2.0 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ.ਓ.ਡੀ. ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
13. ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ/ਇੰਪਲਾਇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਘਟਾਏ ਗਏ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ (ਮੌਜੂਦਾ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਥਿਰ ਖਰਚੇ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚੇ 6.96 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਥਾਂ 6.75 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
14. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ (ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ) ਨਿਯਮਾਂ, 2022 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ 0.54 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.39 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।