ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਆਕਰਮਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਧਿਆਨ ਦਵਾਓ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਦਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ Prevention & Cruelty to Animals Act, 1960 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਲਜ 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਕਰਾਮਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਰੂਲਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 14 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
8 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਗ ਪਾਊਂਡਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,18,063 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 80,000 ਹਜਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿਕਟਮਜ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਾਈਲਾਜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ : 12-10-2020 ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੀ ਵਿਕਟਿਮਸ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਲਸੀ 2023 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।