ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ "ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ), ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਰਵਿਸਜ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪਲਾਟਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏ ਬੀ ਸੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬਾਈਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਉਵਰਫਲੋ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮ ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਐਮ ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਵਪਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਡੋਰਸਟੈਪ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਡੇਟਾ ਅੱਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।