ਆਰੀਅਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ "ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ)" ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ: ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਰੀਅਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕਾਲਜਿਜ਼, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਜਦਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਡਾ.ਨੈਨਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ: ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2023 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) 1860 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) 2023, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (BSA) 2023 ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (CO18IP6C) ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ (CrPC) 1973, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (IEA) 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ; ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਪਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਆਰੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।