ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2032 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ COP26 ਤੋਂ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਊਰਜਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਮੋਹਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਿਡ (bid) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 5,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 1,200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀਨਗਰ, ਭੂਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਗੁਵਾਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪੇਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020, 2021, 2022 ਅਤੇ 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021, 2022, 2023 ਅਤੇ 2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 39:43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 17.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ 42.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 17.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਕੌਮ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023 ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 11.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020, 2021,2022 ਅਤੇ 2023 ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਮੱਧਯਾਂਚਲ ਡਿਸਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 21, 22 ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 9.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਯੇਸੋ ਨਾਇਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਨਾਗਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ, ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੀਪ ਜੈਨ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਖੇਤਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਨਿਧੀ ਖਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 200 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਊਰਜਾ 97 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ 48 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ 52 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਚਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਐੱਮਐੱਨਆਰਈ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਦੀਪ ਜੈਨ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 500 ਗੀਗਾਵਾਟ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 1800 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤ ਸਮੱਸਿਆ-ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੌਪਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
ਖੇਤਰੀ ਫੋਕਸ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਗਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 35 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ 3,000 ਸੌਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਰ, ਸਮਾਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਯੋਜਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧਰਮਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਊਰਜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਣ ਊਰਜਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹੀਰਾਲਾਲ ਨਾਗਰ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬੈਟਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ (ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੌਰ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਬੀਈਐੱਸਐੱਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ 2030 ਤੱਕ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਵੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ: ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ
ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਜਿਹੇ ਟਿਕਾਊ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ੌਪ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਮਾਧਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।