ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋ-ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਐਸ.ਐਸ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਂਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾ. ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।