"ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਬੀ (ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ
ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਵਾਬ ਗੋਲਮਾਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਸੀਬੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਐਂਟੀ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਕਨੈੱਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਕਾਫ਼ੀ: ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਿਕ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ, ਪਟਨਾ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।