ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ (ਈ ਐਸ ਜ਼ੈਡ) ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਈ ਐਸ ਜ਼ੈਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ ਈ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਰੜਾ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਢਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।” ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”