ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੂਰਬੀ ਸ੍ਰੀ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ (17.174 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਦੂਹਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਕੇ.ਵੀ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 31 ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ 85 ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 31 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰੋਕਤ 31 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ।