ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ; ਪੀਐੱਮਓ; ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਿੰਘ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ 54ਵੀਂ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ, "ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਦਰਸਿਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
"ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਚਾਣਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡੀਐੱਲਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੁਖਾਲਾਪਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਡੈਸਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।"ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੀਪੀਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ' ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਭਵਿਸ਼ਯ ਪੋਰਟਲ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਪੋਰਟਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ, ਅਨੁਭਵ, ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਿਵੇਸ਼ ਮੋਡ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਧਿਅਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਸਿਸਟਮ, ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਪੋਰਟਲ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਜੀਐੱਚਐੱਸ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 250 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ (ਪੀਆਰਸੀ) ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।