ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਹੀ 7 ਲੱਖ 25000 ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸਾਇਲੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 26 ਮੰਡੀਆਂ/ਸਬਯਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 736 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਇਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਹੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਨਾਲ਼ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਵੇੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਲ-ਤੋਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਬਦਲੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਨਾਂ-ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।