ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2011-2012 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਨਗਾਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕੁੱਲ 4,95,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਲ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 119 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011-2012 ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਲਈ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗਾਹ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਕੁੱਲ 4,95,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਕਾਸ-ਕਮ-ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 31 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 411 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1,80,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਲਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ 132 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 420, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1), 13(2) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 01 ਮਿਤੀ 03-02-17 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਖਾਨਗਾਹ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ 25,000-25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਚੈੱਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਤੀ 07-03-2012 ਅਤੇ 12-03-2012 ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੜੱਪ ਲਈ ਸੀ।
Vigilance Bureau Arrests One More Accused In Embezzlement Of Housing Grants Meant For Economic Weaker Sections
Kapurthala
The Punjab Vigilance Bureau (VB) on Thursday arrested one more accused namely Gurdev Singh, a resident of village Khangah, district Kapurthala for misappropriating a grant of Rs. 45,000 in colluding with others out of a total central grant of Rs. 4,95,000 received by Gram Panchayat Khangah in the year 2011-2012. These funds were sanctioned to the said panchayat for construction of pakka houses for the poor and homeless under the Indira Awas Yojana.
The accused was absconding for the last seven years. It is worth mentioning that out of the total 132 accused involved in this case registered about seven years ago, 119 accused had already been arrested so far and 11 accused had passed away while search for the remaining two accused was in progress.
Disclosing this here today a spokesperson of the VB said out of the total central grant of Rs. 4,95,000 received by panchayat Khangah in the year 2011-2012 for the below poverty line (BPL) families, the then ADC Development-cum-Chief Executive Officer, Zila Parishad, Kapurthala, Satish Chander Vashisht, in connivance with Asa Singh Sarpanch of village Mehmedwal and Kulwant Singh, then Panchayat Secretary, had embezzled the grants by issuing cheques in the name of ineligible beneficiaries.
He informed that on the recommendation of Deputy Commissioner Kapurthala, a five-member committee, comprising various officials, had conducted a physical verification regarding the utilization of said grants, during which it was found that illegal payments to the tune of Rs. 1,80,00,000 were made to 411 ineligible beneficiaries belonging to 31 villages in Kapurthala district during the year 2011-12.
In this regard, the VB had registered case no. 01 dated 03-02-17 against 132 accused persons under sections 409, 420, 467, 468, 471, 120-B of the IPC and section 13(1), 13(2) of the Prevention of Corruption Act at Vigilance Bureau police station Jalandhar range.
The spokesperson informed that the above said accused Gurdev Singh, being an ineligible beneficiary had usurped the central grant of Rs. 45,000 in connivance with Kulwinder Kaur, Sarpanch of village Khangah and Kulwant Singh, Panchayats Secretary, through two cheques amounting to Rs 25,000 each on 07-03-2012 and 12-03-2012.
आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों के लिए आवास निर्माण की ग्रांटें गबन करने के मामले में एक और मुलजिम विजीलैंस ब्यूरो द्वारा गिरफ़्तार
कपूरथला
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने साल 2011-2012 में ग्राम पंचायत खानगाह जि़ला कपूरथला को मिली कुल 4,95,000 रुपए की केंद्रीय अनुदान में से 45,000 रुपए की अनुदान का गबन करने के दोष अधीन एक और मुलजिम गुरदेव सिंह निवासी गाँव खानगाह को गिरफ़्तार किया है। यह फंड उक्त पंचायत को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों और बेघरों के लिए पक्का मकान बनाने के लिए मिले थे।
जि़क्रयोग्य है कि यह मुलजिम पिछले सात सालों से फऱार था। बताने योग्य है कि करीब 7 साल पहले दर्ज हुए इस केस में शामिल कुल 132 मुलजिमों में से अब तक 119 मुलजिमों को गिरफ़्तार किया जा चुका है और 11 मुलजिमों की मौत हो चुकी है जबकि बाकी दो मुलजिमों की खोज जारी है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि साल 2011-2012 में गरीबी रेखा से नीचे रहते परिवारों (बी.पी.एल.) के लिए गाँव खानगाह की पंचायत को प्राप्त हुई कुल 4,95,000 रुपए की केंद्रीय अनुदान में से तत्कालीन ए.डी.सी. विकास-कम-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि़ला परिषद, कपूरथला सतीश चंद्र वशिष्ट ने गाँव महिमदवाल के सरपंच आसा सिंह और उस समय के पंचायत सचिव कुलवंत सिंह के साथ मिलीभगत करके अयोग्य लाभार्थियों के नाम पर चैक जारी करके ग्रांटों का गबन किया था।
उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर कपूरथला की सिफ़ारश पर अलग-अलग अधिकारियों वाली पाँच सदस्यीय समिति ने उक्त ग्रांटों के प्रयोग सम्बन्धी पड़ताल की थी, जिस दौरान यह पाया गया कि साल 2011-12 के दौरान कपूरथला जिले के 31 गाँवों से सम्बन्धित 411 अयोग्य लाभार्थियों को 1,80,00,000 रुपए की गलत अदायगी की गई। इस सम्बन्धी विजीलैंस ब्यूरो ने विजीलैंस ब्यूरो थाना जालंधर रेंज में 132 मुलजिमों के खि़लाफ़ आइपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1), 13(2) के अंतर्गत मुकदमा नंबर 01 तारीख़ 03-02-17 को केस दर्ज किया था।
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त मुलजिम गुरदेव सिंह ने अयोग्य लाभार्थी होते हुए गाँव खानगाह की सरपंच कुलविन्दर कौर और पंचायत सचिव कुलवंत सिंह के साथ मिलीभगत करके 25,000-25,000 रुपए के दो चैकों के ज़रिये क्रमवार तारीख़ 07-03-2012 और 12-03-2012 को 45,000 रुपए की केंद्रीय अनुदान हड़प ली थी।