ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਰਵਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅੰਸ਼ੁਲ ਬੇਰੀ, ਐਸ.ਪੀ.(ਡੀ) ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੈਮਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਰਿਸ਼ਨਾਨੁਜਾ ਮਿੱਤਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ,ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ , ਮੀਡੀਏਸਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ,ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਬੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਵੀਨਾਈਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ,ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।