ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ ਭਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਫ) ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ-2022 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.24 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ 9.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,578 ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 2085 ਮੌਤਾਂ ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ਅਤੇ 421 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ।
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ "ਫੇਜ਼-3 (2019-2021) ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੋਧ" ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 583 ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 21,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਕਰੀਬ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋਖ਼ਿਮ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ. ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੌਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.(ਟਰੈਫਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ, ਟਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਨਵਦੀਪ ਅਸੀਜਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. 'ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ਼' ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ, 'ਪਟਿਆਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, 'ਮਯੰਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ' ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, 'ਐਵੌਇਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ' ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ 'ਮੁਕਤੀਸਰ' ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਛਾਬੜਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ/ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੈਟਰੋ-ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟੇਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁੱਕੜ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਓਵਰਸਪੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਉੱਗੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਾਇਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਾਕਥੌਨ, ਪੋਸਟਰ ਮੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ/ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚੈਕਅੱਪ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।