ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਿਨਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲਾ, ਮਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।