ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 47,107.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਗੋਂ, ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ 3.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ 3.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਮੋਰੋਟੋਰੀਅਮ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰੋਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।