ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦੱਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ( ਸੈ ਸਿ), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਐ ਸਿ) ਰਾਹੀਂ "ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ" ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਫ਼ੀਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੱਸਵੀਂ/ਬਾਰਵੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ, ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।