ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 08 ਬੈਂਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਮਲੋਟ/ਗਿਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ 2-2 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਐਜੂਕੈਸ਼ਨ ਕੇਸ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਟਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਬੈਂਕ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ, 138 NI ACT ਅਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ , ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਜਿਸ ਦੀ ਕਰਮਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਮਿਸ ਅਮੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ, ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀ. ਡਵੀ,), ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ,, ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀ ਡਵੀ), ਮਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੁਨੀਅਰ ਡਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਐਲ. ਏ., ਸ਼੍ਰੀ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀ. ਡਵੀ. ਮਲੋਟ, ਮਿਸ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਕੌਰ, ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ, ਮਿਸ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀ.ਡਵੀ. ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਿਸ ਏਕਤਾ, ਜੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਸੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਆਦਿ ਬੈਂਚਾਂ ਵਲੋਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6666 ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 6338 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ 2016 ਤੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਧੀਕ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਲੋ 135 Electricity Act ਦੇ ਤਹਿਤ 91 ਬਿਜਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ/ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਲੀਟੀਗੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੋਨੀ ਬਾਬਾ ਰੁਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਕੱਤਰ/ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾ ਦਾ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।