ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਐਮਸੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ।
ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟੀਐਮਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 2024 ਦਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ। 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਚੋਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ।
ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? 30-31 ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।