ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1852 ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਦਾ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹੋਸਟਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 3,51,730 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 61489 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 43626 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 4,50,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 77182 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੋਰਟਲ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 21.72% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 11.56% ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੌਰੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।