ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਵਿਧਾਇਕਾਂ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰੁਣ ਹਲਦਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਮਨਾਥ ਪਾਰਧੀ ਅਤੇ ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, (19 ਮਈ) ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਸਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਪੀਊਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।