ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਵੀਰ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡਾਂ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 'ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਰੂਰਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ 1933 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਈ.ਟੀ.ਏ (ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਦ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019' ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਗਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਇਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1970 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 22.2.2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 17/44/2019-JUDL & PP ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 18-07-2022 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਟਮਟਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ. ਸੈਕਸ਼ਨ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ), ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 17, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਮੇਜਰ ਧਿਆਨਚੰਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 'ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019' 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।