ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕਰੈਪ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਵਾਹਨ ਫ਼ਿਟਨੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਈ-ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।