ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜੁਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਲੀਸੀ 2020 ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ,ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਹਨ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ,ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ,ਚਾਰਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।