ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਸੈਸਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸਣ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।
9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੰਬਰ 02/01/2022-2/153-159, ਮਿਤੀ 18.11.2022 ਰਾਹੀਂ, ਡਿਫਾਈਂਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੰਬਰ 02/01/2020-22/09 ਮਿਤੀ 27.01.2023 ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਮਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਨੰਬਰ 1/196/2022-1/530 ਮਿਤੀ 31.01.2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 13.02.2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65% ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ./ਐਲ.ਐਫ./ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ./ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜੋਨਾਂ (ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ‘ਚ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
“ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ“ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ“ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਮ.ਐਮ.ਐਲ.ਪੀਜ਼, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕਰ ਪਾਰਕਸ/ਵੇਅਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਈਵੀ ਰੈਫਿ੍ਰਜਰੇਟਿਡ ਵਾਹਨਾਂ (ਰੀਫਰ ਵਾਹਨਾਂ) ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਈਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸੇਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
‘ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ‘ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ‘ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਿਜਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਡੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਸੀਡ ਮਨੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਡੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ/ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ 101 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ 101 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ) 51,550-1230-58,930-1380-63,070/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 270 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ) 27,700-770-33.090 920 40,450-1080-44,770/- ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿਯਮ-1958’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਿਯਮ-1958’ (ਪੰਜਾਬ ਸਾਪਜ ਐਂਡ ਕਮਰਸੀਅਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸਮੈਂਟ ਰੂਲਜ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ 22 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 23 ਅਤੇ 24 ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ) ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ/ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ/ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਇਜਾਜਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 45-60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੰਗਾ/ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ/ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ/ਪੈਪਸੂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ/ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਭਾਵ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ ਪਾਲਿਸੀ 2023“ ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2023“ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸਨ ਪਾਲਿਸੀ 2023“ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕਾਰਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ 2023“ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਨੀਤ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਟੇਜ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 35000/- ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 64 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 67 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਡਿਊਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1090 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 1766 ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ/ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ‘ਚੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ (ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਪੰਜਾਬ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸਰਵਿਸਿਜ ਰੂਲਜ, 2023, ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਪੰਜਾਬ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਸਰਵਿਸਿਜ ਰੂਲਜ, 2023 ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਪੰਜਾਬ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸਰਵਿਸਿਜ ਰੂਲਜ, 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸਲਤਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ) (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2023, ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ) (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2023 ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ (ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ) ) (ਗਰੁੱਪ ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2023 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗਲੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ, 14417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕੇ
ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 14417 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 13000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 41 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 162 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐਡਹਾਕ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਿਡ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 240 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਮੌਕੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਚਰਣ ਤਹਿਤ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਾਡਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਲਾਜ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੈਂਚਰ ਸਪੋਰਟ ਫੈਡਰੇਸਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਥਾਵਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜਮ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਜਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ “ਸਮਾਰਟ“ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।