ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 43 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਦੀ ਆਫ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੇਡਾ, ਗੇਲ, ਸੀ.ਜੀ.ਡੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 33.23 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 3 ਟਨ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 41 ਹੋਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 515.58 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 200 ਹੋਰ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟਾਪ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫਰਮੈਂਟਿਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਨਿਊਰ (ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ) ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 02.11.2022 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਸੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 4.8 ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਪਿੱਛੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ.ਐਫ.ਏ.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਓ.ਐਮ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਡਾ ਸ੍ਰੀ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ।ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਕੇ 100 ਕਿਲੋਲੀਟਰ 2ਜੀ ਈਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ.ਬੀ.ਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।