ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ , ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਦਆਂ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 262 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ 6 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 8 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟੀਚਾ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 25000 ਘਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤਰਜ਼ੀਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਘਰੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ``ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ``। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਅਜੀਵਕਾ ਲਈ 4644 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 477.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਸ.ਸੀ.ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 683.42 ਲੱਖ ਰਪੁਏ ਜਨਰਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੇ.ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਮਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।