ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਐਮਡੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।