ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਡੀਜਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 15525 ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 9000 ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 13.88 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 6988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਨਾਲ ਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 1750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ/ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀ.ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 492.58 ਟੀਪੀਡੀ ਸੀਬੀਜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 42 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁਟਾਲ ਕਲਾਂ (ਤਹਿਸੀਲ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ) ਵਿਖੇ 33.23 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਟੀਪੀਡੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਾ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਿਸੇਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।