ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2010 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਿਘਟਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਇਆ।ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਧਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੇਵਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿਖਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਿਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਫਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ।ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਾਤਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਤੋੜੇ ਮਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।ਇਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਲ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮਨੇਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਸਾਂਝੇ ਕਾਡਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕਹੀਣ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਹੈ।ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬਵਿਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਭਾਰਤੀਕੋਇਲੇ ਦੀ ਖਾਣ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਹਤਰ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਦੀ 35% ਮਾਤਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਨਾ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਹੈ।ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਲਏ 1700/- ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਭਾਅ 60 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਮਨਜੂਰ ਹੋਇਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ।ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ R1P4RP ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਵੱਧ ਦਰਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ 500-600ਕਰੋਡ਼ ਰੁ. ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 100 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਲ 85,319 ਰੁ. ਹੈ ਪਰ R1P4RP ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ 1,23,223 ਰੁ. ਦੇਣਾ ਤਹਿ ਹੈ। 200 ਕੇ.ਵੀ.ਏ. ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ ਕਰਮਵਾਰ 1,67,526 ਰੁ. ਅਤੇ 2,28,543 ਰੁ. ਹਨ। ਪਿਲਰ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਦਰ 8,509 ਰੁ. ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ 12,582 ਰੁ. ਮਨਜੂਰ ਹਨ।ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਲ ਐਡ ਟੀ, ਗੌਦਰੇਜ ਅਤੇ ਏ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਹੜੇ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਪੈਨਕੋਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ 9“ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਓਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾ— ਦੇ ਹੱਕਾ— ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਪੈਨਕੋ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾ— ਖਾਤਰ ਨਰਮ ਰਵਈਆ ਆਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰ.ਰਾ.ਪਾ.ਕਾ.ਲਿ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਸਿਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ 500 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਬਿੱਲਾ— ਦੀ ਵੰਡ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ— ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2013 ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟ#3 ਦੀ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਦਾ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾ ਹੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 558 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 154 (28%) ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ 4570 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1530 (33%) ਅਸਾਮੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਾਈਡਲ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ।ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਾਵਰਕਾਮਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ 8-10 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਲੁਧਿਆਣਾਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 34 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 55 ਏਕੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।