ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਗਤੀ) 2022‘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੇਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੋਬਾਰ ਮਿਸਨ, ਸੀ-ਪਾਈਟ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਿਡ ਫੋਰਸਿਜ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਬਿਊਰੋ (ਡੀਬੀਈਈ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ-2022’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਉਪ-ਡਿਵੀਜਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 19 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 27 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 20 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 62 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ (60:40) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ (ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ) ਦੀ ਉਜਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਸਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 42,205 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 42,205 ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 25.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 59.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਗੱਲਬਾਤ/ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ 18 ਮਈ, 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਗੱਲਬਾਤ/ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਮਈ, 2016 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 2 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪੰਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੁਰਤਾਪੁਰ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਰਤਾਪੁਰ ਫਾਰਮ (ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਸੁਰਤਾਪੁਰ, ਛੋਟਾ ਸੁਰਤਾਪੁਰ, ਘੜੀਸਪੁਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਟੱਪਰੀਆਂ ਬੂਥਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੇਜਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪਰਿਸਿਜ਼ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ) ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ 60 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
2020-21 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 57ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 6.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ/ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 6.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸੂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂਆਂ ਨੂੰ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ/ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ, ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ/ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 457 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊਸਾਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਹੋਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ 50 ਨਵੇਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸੂ ਇਹਨਾਂ ਗਊਸਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਟਲ ਪੌਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1400 ਰੁਪਏ, 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1050 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 500 ਰੁਪਏ, 250 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 250 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਉੱਪਰ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 23.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ 24 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 43 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ 43 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਰੁਪਏ ਔਨਲਾਈਨ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਲਜ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 8.67 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ/ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ-2020 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸਨ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸੀਐਸ/ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਵਜੋਂ ਪਦਉਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।